Pawan Verma

17/06/2025

09/03/2025

अब कुंभ नहाने का क्या फायदा जो इस तरह का पाप किया है ये तो यमराज के लठ्ठ से ही धुलेंगे और बाकी उबलते हुए तेल की कढ़ाई में साफ होंगे
ऐसे लोग जो अपने बाप मां को छोड़ कर घर चले जाते है उनको चैन कैसे आता होगा यही लोग है जो समाज को घटिया और गंदा बनाते है🥲🥲

06/03/2025

प्रेम और ध्यान ओशो

25/10/2024

*"अच्छी थी, पगडंडी अपनी,*
*सड़कों पर तो, जाम बहुत है!!*

*फुर्र हो गई फुर्सत, अब तो,*
*सबके पास, काम बहुत है!!*

*नहीं जरूरत, बूढ़ों की अब,*
*हर बच्चा, बुद्धिमान बहुत है!!*

*उजड़ गए, सब बाग बगीचे,*
*दो गमलों में, शान बहुत है!!*

*मट्ठा, दही, नहीं खाते हैं,*
*कहते हैं, ज़ुकाम बहुत है!!*

*पीते हैं, जब चाय, तब कहीं,*
*कहते हैं, आराम बहुत है!!*

*बंद हो गई, चिट्ठी, पत्री,*
*व्हाट्सएप पर, पैगाम बहुत है!!*

*झुके-झुके, स्कूली बच्चे,*
*बस्तों में, सामान बहुत है!!*

*नही बचे, कोई सम्बन्धी,*
*अकड़,ऐंठ,अहसान बहुत है!!*

*सुविधाओं का,ढेर लगा है यार..*
*पर इंसान, परेशान बहुत है!!*
🌷🙏🙏🌷

06/10/2024

नवरात्रों में चारो और माता जी माताजी होरी है
वृद्धाआश्रम में कोन हैं?

25/09/2024

07/09/2024

क्लीन चिट। बड़ी दुर्लभ चीज है ये। विधायक थे तो मात्र आठ दिन मे मिल गई। अगर कोई आम आदमी होता तो सीधे जेल। फिर पुलिस नहीं देखती महिला के बार बार बदलने वाले बयान। काश पुलिस हर झूठे मामले में इतनी फुर्ती दिखाए। काश पुलिस हर झूठी और ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला पर ऐसे ही कानूनी कार्यवाही करे। काश सारी पुलिस जींद जैसी हो।

20/03/2024

शर्म ओर भ्रम

19/03/2024

हर सजा कबूल हैं मुझे
बस सजा देने वाला बेकसूर हो

22/12/2022

देश की संसद में दिव्यांगजनों को सुगमता व अन्य अधिकार दिलाने के लिए RPWD Act 2016 अधिनियम पारित किया था।लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है अब तक देश के लिए कानून बनाने वाली संसद भी अभी तक दिव्यांग जनों के आने जाने के लिए सुगम्य नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि तब पता चला जब एक अस्थायी विकलांगता ग्रस्त सांसद संसद में प्रवेश करने जा रहे थे ।यह वाकया उन्होंने आज सोशल मीडिया पर साझा किया। अब हमें यह समझ लेना है कि वास्तविक समस्याओं का तभी पता चलता है जब हम खुद उनका सामना करते हैं और उनका हल तभी निकल सकता है जब उनसे से प्रभावित लोगों को कानून व नीति निर्माताओं के तौर पर भागीदारी मिल सके। इसलिए दिव्यांग जनों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि देश के लगभग 5 करोड दिव्यांग जनों को उनके हक दिलाए जा सके।